स्थानीय तहको उजुरी प्रशासक, सहजकर्ता तथा न्यायिक समितिको सदस्यको लागि न्यायिक समितिमा दर्ता हुने फिराद तथा मिसिल एवं अदालतबाट हुने अनुगमन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम,